रायपुर। विधानसभा में शुक्रवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 का पहला अनुपूरक बजट पारित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2,904 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किए।
इससे पहले अनुपूरक बजट पर सदन में हुई चर्चा पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रथम अनुपूरक बजट मिलाकर अब कुल बजट 1 लाख 15 हजार 782 करोड़ का हो जाएगा। सीएम ने कहा कि इस बजट में डाॅक्टरों की भर्ती के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। शिक्षक विहीन स्कूलों में दस हजार नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में बिजली बिल हाफ योजना लागू की जाएगी।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार हमारे हिस्से के वित्तीय संसाधनों में कटौती करती रही है। वर्षों बाद राज्य में ये स्थिति आई कि राज्य के राजस्व की प्राप्ति केंद्र की तुलना में ज्यादा है। राज्य के राजस्व में 2021-22 में 36 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के वक्त हमने 4 हजार करोड़ का ऋण लिया था, जिसमें से करीब 3 हजार करोड़ का भुगतान कर दिया है। अब बाजार ऋण सिर्फ एक हजार करोड़ है।
सीएम ने कहा आरबीआई के अनुसार छत्तीसगढ़ का कमिटेड व्यय बाकी राज्यों की तुलना में सबसे कम है। राजस्व व्यय का 23 फीसदी ही है। 31 मार्च 2022 की स्थिति में 82 हजार 961 करोड़ है। हमसे दोगुना से ज्यादा भारत सरकार का है। देश के लिए नियम बनाया है, लेकिन खुद अमल नहीं कर पा रहे। जिस दिन से सरकार बनी उस दिन से हम सफलता के नए-नए आयाम गढ़ रहे हैं। सुराजी गांव योजना, गोधन न्याय योजना, स्वामी आत्मानंद योजना, मुख्यमंत्री हॉट बाजार क्लिनिक जैसी योजनाओं में हम आगे बढ़ रहे हैं।
विधानसभा में सीएम ने कहा 2018-19 में 18 लाख से बढ़कर 23 लाख किसान छत्तीसगढ़ में सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। नरवा, गरवा, घुरवा योजना का फायदा हो रहा है। गाय के नाम से बीजेपी वोट मांगती है, लेकिन गौ सेवा के लिए कोई काम नहीं किया। हमने गौ पालकों को 53 करोड़ की राशि दी है। गोबर के माध्यम से गौ पालकों की आय में वृद्धि हुई है। मुंगेली में बीजेपी के कोषाध्यक्ष ने 18 लाख का गोबर बेचा है। योजनाओं की जितनी आलोचना करनी है करें, लेकिन इससे अच्छा सुझाव होगा तो बताइएगा। नई योजनाओं में चुनौतियां आती है।
सीएम ने कहा आज ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है। देश में एक डिग्री तापमान बढ़ा है। पंजाब और यूपी में गेंहू की खेती में 20 फीसदी उत्पादन में कमी आई है। हरेली के दिन से हम गौ मूत्र की खरीदी करने जा रहे हैं। चार रुपए प्रति लीटर की दर पर खरीदी होगी।
चिटफंड मामले में बृजमोहन बोले – ईडी से करवा लें जांच
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कल ईडी के प्रदर्शन में मैंने कहा था कि ना सोनिया गांधी के खिलाफ और ना ही राहुल गांधी के खिलाफ किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को बचाने के लिए दस सालों में सौ करोड़ रुपए दिए। छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनी गरीबों का पैसा लूटकर ले गई। इस पर एफआईआर भी दर्ज है, लेकिन इसकी जांच नहीं की गई इसलिए मैंने कहा था कि मां का दूध पिया है तो जांच कर दिखाओ।
चिटफंड की जांच आप ईडी से करवाएं
इस पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि चिटफंड के मामले की जांच आप ही ईडी से करवा लें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस मामले में मैंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है। इस पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मनी लांड्रिंग हुई होगी तो ईडी जांच करेगी।
डेढ़ साल बाद डेढ़ लाख करोड़ से ऊपर हो जाएगा कर्ज: नेता प्रतिपक्ष
बजट का विरोध करते हुए नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि डेढ़ साल बाद राज्य का कर्ज डेढ़ लाख करोड़ से ऊपर चला जाएगा। फिलहाल दस हजार करोड़ रुपए हमें किस्त और ब्याज पटाने के लिए चाहिए। पहले सरकार सीधे कर्ज लेती थी मगर अब निगम, मंडल के जरिए भी कर्ज लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ मॉडल देखिए कि एमओयू हुआ। 94 हजार करोड़ रूपए का निवेश आना था, लेकिन 15 हजार करोड़ का निवेश आया।
सीएम शिक्षा में दिखाएं मास्टरी
नेता प्रतिपक्ष कौशिक ने कहा कि सरकारी बैंक में जमा पैसा सरकार का पैसा प्राइवेट बैंक में डाला जा रहा है। इसके पीछे की मंशा क्या है? मुख्यमंत्री हर रोज एक नई योजना लांच करते हैं, लेकिन सरकार के पास इन योजनाओं के लिए बजट नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने पता नहीं शराब की मास्टरी कहां से हासिल कर ली है कि अब दूसरे राज्यों में जाकर कंसलटेंसी दे रहे हैं। जैसी शराब में इनकी मास्टरी है वैसे ही अगर शिक्षा में हो जाती तो प्रदेश की दशा और दिशा दोनों सुधर जाती।
अब तक नहीं खुला मेडिकल काॅलेज
कौशिक ने कहा, 2904 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। सिर्फ 436 करोड़ के पूंजीगत व्यय का प्रावधान रखा गया है। मूल बजट में पूंजीगत व्यय 15 हजार 40 करोड़ का था। मुख्यमंत्री ने 5 मेडिकल काॅलेज के लिए बजट का प्रावधान रखा है। मूल बजट में भी प्रावधान रखा गया था, लेकिन अब तक खोला नहीं गया। लगातार शिक्षा में राज्य का स्तर नीचे जाता जा रहा है।
तुष्टिकरण की नीति पर सरकार
खैरागढ़ छुईखदान को एक दिन में जिला बनाने की घोषणा की थी। इसके पहले भी 4 जिले बनाए गए थे। केवल चुनाव जितने के लिए तुष्टिकरण की नीति पर सरकार काम कर रही है। वोट लेने के बाद भी पूर्ण रूप से जिला नहीं बनाना क्या जनता का अपमान नहीं है।
