नीति आयोग के शासकीय परिषद की सातवीं अहम बैठक रविवार को शुरू हो गई। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में हो रही इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के क्रियान्वयन के साथ ही देश को तिलहन-दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने व शहरी प्रशासन के मामले पर विचार-विमर्श होगा।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक में जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान जून 2022 के बाद भी आगामी 5 वर्षों के लिए जारी रखने का अनुरोध किया।जीएसटी कर प्रणाली से राज्यों को राजस्व की हानि हुई है।