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DA को लेकर सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, कल करेंगे सरकार ऐलान…मिलेगा तोहफा…

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नौकरीपेशा लोगों को मोदी सरकार नवरात्रि में बड़ा तोहफा दे सकती है। सरकार जल्द ही कर्मचारियों के खाते में डीए का बढ़ा हुआ पैसा दाल सकती है। कल यानी 28 सितंबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कैबिनेट की इस बैठक में सरकार डीए को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है।

फ्रीज किए गए डीए का एरियर भी दे सकती है सरकार
DA Hike and Arrears : रिपोर्ट्स की मानें तो, मोदी सरकार इस बैठक में डीए बढ़ाने के साथ कोरोनाकाल में फ्रीज किए गए 18 महीने के डीए का एरियर देने पर भी फैसला कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को एकमुश्‍त 1.5 लाख रुपये तक मिलेंगे। सरकारी कर्मचारी करीब दो साल पहले फ्रीज किए गए इस डीए के पैसों का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। साथ ही जुलाई के डीए बढ़ाने पर भी अभी फैसला नहीं आया है।

फ्रीज किए गए डीए को रिलीज करने पर विचार कर रही मोदी सरकार
DA Hike and Arrears : कर्मचारी संगठनों की मांग के बाद मोदी सरकार भी फ्रीज किए गए 18 महीने के डीए को रिलीज करने पर विचार कर रही है। कर्मचारियों को उम्‍मीद है कि सरकार जल्‍द इसका हल निकालेगी। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम का कहना है कि सरकार के सामने अपनी डिमांड रखी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है।


इस वजह से फ्रिज किया गया था डीए

कोरोनाकाल में मोदी सरकार ने करीब 29 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया था और इस दौरान फंड की कमी के कारण कर्मचारियों का डीए फ्रीज कर दिया गया था। 18 महीने तक सरकारी कर्मचारियों को डीए का भुगतान नहीं किया गया। हालांकि, इसके बाद हर छह महीने पर डीए बढ़ाना शुरू हो गया और पिछली जनवरी में भी 3 फीसदी बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया गया। अनुमान है कि इस बार डीए में 4 फीसदी का इजाफा हो सकता है, जिसके बाद प्रभावी डीए बढ़कर 38 फीसदी हो जाएगा।

डीए का इतना पैसा आएगा कर्मचारियों के खाते में


मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो लेवल 1 के कर्मचारियों को अगर फ्रीज किए गए 18 महीने का डीए मिलता है तो उनके खाते में एकमुश्‍त 11,800 रुपये से लेकर 37,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, लेवल 13 के कर्मचारियों के खाते में एकमुश्‍त 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये तक एकमुश्‍त बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह, पेंशनभोगियों को भी डीआर के रूप में बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा। गौरतलब है कि वित्‍त मंत्रालय और डिपॉर्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और व्‍यय विभाग के बीच बैठक होने वाली है। इसमें 18 महीने के डीए पर कोई राय बन सकती है।

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