7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा. ये खबर भले ही लाखो कर्मचारियों के लिए एक बड़ा झटका है लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि नए साल में कर्मचारियों को कई गुड न्यूज मिल सकती हैं. 7वें वेतन आयोग के वेतन पैकेज के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मार्च 2023 तक कुछ अच्छी खबर मिल सकती है. कई मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में मार्च 2023 तक बढ़ोतरी होने की संभावना है. डीए बढ़ोतरी के अलावा, केंद्र सरकार पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) भी बढ़ा सकती है.
रिपोर्ट्स की मानें तो मार्च 2023 तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 3 से 5 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी मिलने की संभावना है. अधिकांश रिपोर्ट्स के मुताबिक DA में 4 फीसदी बढ़ोतरी की संभावना है. फिलहाल कर्मचारियों को 38 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है. अगर DA में 4 फीसदी का इजाफा होता है तो यह बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा.
HRA और फिटमेंट फैक्टर में इजाफा संभव
केंद्र सरकार के कर्मचारी जो एचआरए (House Rent Allowance) बढ़ोतरी के बारे में खबर सुनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उन्हें जल्द ही कोई अच्छी खबर मिल सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी के बारे में भी कुछ अच्छी खबर मिल सकती है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि सरकार फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग पर विचार कर रही है.
मीडिया में आई विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र द्वारा 2023 के अंत तक सरकारी कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने पर निर्णय लेने की संभावना है. पिछले काफी समय से, केंद्र सरकार के कर्मचारी फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की मांग कर रहे हैं.
फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना करने की मांग
केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं. यदि केंद्र फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाता है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ेगा. वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 2.57 गुना फिटमेंट फैक्टर मिल रहा है.
नहीं मिलेगा 18 महीने का DA
हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता यानी पेंडिंग DA नहीं मिलेगा. केंद्र सरकार ने कोरोना के हालात का हवाला देते हुए कर्मचारियों को 18 महीने यानी एक जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के बीच यानी कुल 18 महीने के महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि महंगाई भत्ते/महंगाई राहत के बकाए को जारी करना व्यवहार्य नहीं समझा गया.
