छत्तीसगढ़ के 31 जिलों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून-NSA लागू करने की अधिसूचना का समाचार आने के बाद प्रदेश में राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। भाजपा ने इसे आदिवासी संस्कृति को खत्म करने की साजिश बताया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहा , यह बात तो भाजपा के लोगों से पूछा जाना चाहिए कि वे क्यों डरे हुए हैं। कहीं वे भी षड़यंत्र में शामिल तो नहीं।
भाजपा के प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने गुरुवार को कहा, भूपेश बघेल ने प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में जिस तरह से रासुका लगाया है वह आदिवासी संस्कृति को खत्म करने की साजिश है। धर्मांतरण को बढ़ावा देने वाला है। भूपेश बघेल नहीं चाहते कि हमारे यहां की आदिवासी अस्मिता, यहां की संस्कृति, रीति-रिवाज और यहां की परंपराये बची रहें। ये लोग हमारे आदिवासी समाज को धर्मांतरण की ओर बढ़ाना चाहते हैं। कश्यप ने कहा, ये लोग कहीं न कहीं मिशनरियों के साथ मिले हुए दिखाई देते हैं। अब रासुका लगाकर वे धर्म की रक्षा कर रहे आदिवासियों को जेल में ठूसेंगे। वहीं भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसे अघोषित आपातकाल बता दिया है।
सिहावा विधानसभा से लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इन आरोपों पर बात हुई। उन्होंने छूटते ही कहा, पूरे देश में लगा हुआ है (आपातकाल) कोई बोल पाता है क्या? यहां तो यह है कि भाजपा के खिलाफ बोलो तो धर्मद्रोही हो जाता है। केंद्र के खिलाफ कुछ बोलो तो राष्ट्रद्रोही हो जाता है। यहां बना हुआ है कि बृजमोहन जी को भी बाेलने का मौका मिलता है। बचत जगह तो बोलने का भी मौका मिलता है क्या? बोले तो तुरंत सेंट्रल एजेंसियां पहुंच जाती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, यह बात तो उनसे पूछी जानी चाहिए कि वे कोई षड़यंत्र तो नहीं कर रहे हैं कि डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा गलत बयानी कर रही है। मैं आंकड़े दे रहा हूं कि किसके समय में सबसे अधिक चर्च बना है। किसके समय में ज्यादा धर्मांतरण हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा, जिस तरह की घटना घटी है और उसके बाद लोग जैसा रिएक्ट किये हैं, उसको देखते हुए कानून-व्यवस्था बनाने के लिए अलग-अलग धाराओं का प्रयोग किया ही जाता है।
भाजपा नेताओं पर झूठ बोलने का आरोप लगाया
मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा के नेता पिछले दिनों आरोप लगाए थे कि कांग्रेस सरकार में यहां इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है। भाजपा की सरकार में 2017-18 के दौरान 1553 करोड़ और 2018-19 में 1014 करोड़ का निवेश आया था। हमारे समय में 2020 में 73 हजार 567 करोड़, 2021 में 16 हजार 492 करोड़, 2022 में 2 हजार 753 करोड़ आये हैं। यह भारत सरकार की वेबसाइट के आंकड़े हैं। यह आंकड़ा ही पर्याप्त है कि भाजपा के समय निवेश की क्या स्थिति थी और कांग्रेस के समय क्या स्थिति है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि भाजपा के नेता कितना झूठ बोलते हैं।
नारायणपुर हिंसा के बाद रासुका प्रभावी किया
दैनिक भास्कर ने 11 जनवरी के अंक में जानकारी दी थी कि सरकार ने साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर रासुका लगाने की तैयारी की है। इसके लिए गृह विभाग ने पिछले दिनों असाधारण राजपत्र में एक अधिसूचना जारी की। इसके जरिये 31 जिलाें के कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून-रासुका लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। इस अधिसूचना के मुताबिक राज्य सरकार के पास ऐसी रिपोर्ट है कि कतिपय तत्व साम्प्रदायिक मेल-मिलाप को संकट में डालने के लिए, लोक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई कार्य करने के लिए सक्रिय हैं। ऐसे में वह जिलों के कलेक्टरों-जिला मजिस्ट्रेट को आदेश दिया गया है कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून-रासुका की धारा-तीन-2 से मिले शक्तियों का प्रयोग एक जनवरी से 31 मार्च 2023 तक की अवधि में कर सकते हैं। इस कानून से पुलिस किसी को कभी भी गिरफ्तार कर सकेगी। इसमें जमानत मिलना भी मुश्किल होगा।
कांग्रेस ने बताया चोर की दाढ़ी में तिनका
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, यह कानून किसी एक धर्म-संप्रदाय या जाति के विरोध में नहीं है। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति यदि सांप्रदायिकता फैलाता है, दंगे जैसी समाज विरोधी गतिविधि में शामिल होता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी। भारतीय जनता पार्टी का सांप्रदायिकता फैलाने वालों के खिलाफ रासुका की कार्यवाही पर भड़कना चोर की दाढ़ी में तिनका के समान है। भाजपा को क्यों परेशानी हो रही है? शुक्ला ने कहा, भाजपा के विरोध से साफ हो रहा है कि इस कानून के इस्तेमाल से उसका सांप्रदायिकता फैलाने का नापाक षड़यंत्र बाधित होगा। कानून अपराधियों के लिये होता है कानून का पालन करने वालों को कानून के कठोर प्रावधानों से करने की जरूरत नहीं होनी चाहिये।
