जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया है कि प्रदेश को वर्ष 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने में एशियाई विकास बैंक (एडीबी) महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी निर्वाह करेगा। उन्होंने शहरी विकास और सड़क विनिर्माण के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी एडीबी के साथ साझेदारी बढ़ाए जाने पर बल देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के क्रम में 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने के लिए एडीबी का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा।
मुख्यमंत्री ने बुधवार को एडीबी के 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल के साथ प्रदेश के सड़क तंत्र के उन्नयन, बुनियादी ढांचे के विकास सहित विभिन्न विषयों एवं संभावित निवेश पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि समावेशी, टिकाऊ और नवाचार से प्रेरित विकास की हमारी साझा प्राथमिकताओं में एडीबी का हमेशा से ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि एडीबी के राजस्थान के साथ मिलकर कार्य करने से रणनीतिक साझेदारी के साथ-साथ रोजगार के अवसरों को गति मिलेगी, जलवायु के अनुकूल हरित-विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और सामाजिक व आर्थिक समावेशी विकास के अधिक अवसर सृजित होंगे।
श्री शर्मा ने कहा कि वर्तमान में राज्य के शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए आरयूआईडीपी परियोजना एवं सड़क क्षेत्र के उन्नयन के लिए राजस्थान हाईवे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के माध्यम से एडीबी सहयोग कर रहा है और आगे भी एडीबी के निरंतर सकारात्मक सहयोग, तकनीकी विशेषज्ञता और विकास के व्यापक अनुभव का लाभ प्रदेश को मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में पेयजल एवं सिंचाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सभी संभव कदम उठाने के राज्य सरकार के संकल्प को अभिव्यक्त किया एवं एडीबी ने इस दिशा में सहयोग की पेशकश की।
प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या के बढ़ते दबाव को देखते हुए आमजन को बेहतर नागरिक सुविधाएं जैसे सीवरेज, ड्रनेज, पार्क, लोक परिवहन हेतु कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान आदि हेतु बजट में घोषित पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना में सहयोग के लिए एडीबी ने पूर्ण प्रतिबद्धता दर्शायी। साथ ही, मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के राज्य सरकार के संकल्प में भी एडीबी साझेदार रहेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए राजमार्ग विकास परियोजनाओं में भी एडीबी की भागीदारी रहेगी। बैैंठक में जयपुर मेट्रो फेज-2 के लिए तकनीकी-वित्तीय सहयोग के क्षेत्र में काम करने हेतु भी सहमति बनी।
बैठक में कंट्री डायरेक्टर सुश्री ओका ने देश में ग्रीन बजट लाने की राजस्थान की अभिनव पहल की प्रंशसा करते हुए जैव विविधता, ग्रीन फाईनेंस, ग्रीन-ऑडिट, क्लीन टेक्नोलोजी के क्षेत्रों में एडीबी के सहयोग का प्रस्ताव किया। साथ ही, रोजगार, कौशल विकास, सूक्ष्म-सिंचाई, वानिकी व पर्यावरण जैसे नवीन क्षेत्रों के वित्त-पोषण हेतु एडीबी अधिकारियों ने रूचि प्रदर्शित की।
