दिल्ली। केंद्रीय और राज्य पुस्तकालयों सहित देश में कुल पुस्तकालयों की संख्या का विवरण, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार अनुलग्नक ए में दिया गया है। यह विवरण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत स्वायत्त संस्थान राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन (आरआरआरएलएफ) द्वारा उपलब्ध करायी गई है।
संस्कृति मंत्रालय अपने राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन (एनएलएम) योजना के अंतर्गत, अपने एनएलएम मॉडल लाइब्रेरी स्थापित करने वाले घटक के अनुरूप, संबंधित राज्य अधिकारियों की सिफारिश के अनुसार, प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में एक राज्य केंद्रीय पुस्तकालय और एक जिला पुस्तकालय को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और इस मंत्रालय द्वारा चिन्हित गए छह अन्य पुस्तकालयों को भी सहायता देता है।
सभी राज्यो और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई वित्तीय सहायता का विवरण अनुलग्नक – बी में दिया गया है।
मात्रात्मक और गुणात्मक एकल सर्वे मार्च, 2015 और जुलाई, 2016 के बीच किया गया था। सर्वे की फाइनल रिपोर्ट जुलाई, 2019 में प्रस्तुत की गई थी। सर्वेक्षण के आधार पर जो मुख्य सिफारिशें की गई थीं उनमें शामिल थीं: ग्रामीण और छोटे शहरों की पुस्तकालयों को प्राथमिकता देते हुए इनमें कंप्यूटर और इंटरनेट एक्सेस को चरणबद्ध ढंग से शुरू करना; पुस्तकालय सदस्यता के साथ मामूली चार्ज पर बंडल इंटरनेट सर्विस देना; विज्ञापन के ज़रिए रेवेन्यू कमाने के तरीके खोजना; सीएसआर पहलों और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना; और युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाली मॉडल लाइब्रेरी विकसित करना।
अब तक कुल 54 क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, जिनमें कुल 2,465 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।
यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
