मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास, किसान, युवा एवं गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इन सभी वर्गों के कल्याण के कार्य मिशन मोड में सुनियोजित ढंग से संचालित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जनविश्वास अभियान के तहत छिंदवाड़ा जिले में आयोजित उद्यमी और जनप्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्थानीय उद्यमियों के व्यापार और उद्योगों को प्रोत्साहन सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने स्थानीय निवेशकों से अपने उद्योगों के विस्तार की दीर्घकालिक योजना बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में पानी, निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा अधोसंरचना विकास सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिले में रोजगारपरक उद्योगों, फूड पार्क, बहुफसली प्रसंस्करण इकाइयों, प्राकृतिक खेती तथा पशुपालन को बढ़ावा देने की बात कहीं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और पॉलीटेक्निक से प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार अथवा स्थायी रोजगार से जोड़ने के लिए उनका नियमित फॉलोअप किया जाए। उनकी दक्षता के अनुरूप औद्योगिक इकाइयों से समन्वय स्थापित किया जाए। उन्होंने स्टार्ट-अप के तहत स्थापित सीएनजी एवं बायो-नेचुरल प्लांट के उद्यमियों से संवाद कर इकाइयों के संचालन की जानकारी प्राप्त की।
उद्यमियों ने संवाद के दौरान जिले के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के एकीकरण, पीपीपी मॉडल पर ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, 
एकीकृत कर प्रणाली, आधुनिक फ्लैटेड इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग यूनिट तथा नवीन तकनीक के उपयोग संबंधी महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उद्यमियों से प्राप्त सभी उपयोगी सुझावों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में एमपीआईडीसी के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने जिले के औद्योगिक विकास की जानकारी देते हुए बताया कि लहगडुआ, इमलीखेड़ा, खजरी एवं सुकलूढाना औद्योगिक क्षेत्रों में अब तक 135 भूखंडों का आवंटन किया जा चुका है तथा शेष भूखंडों का आवंटन भी तेजी से किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में 88 औद्योगिक इकाइयों ने उत्पादन प्रारंभ कर दिया है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास एवं सिंगल विंडो प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की प्रगति से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया।
स्वरोजगार आधारित योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में लक्ष्य के विरुद्ध 130 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने पर जिले की सराहना की गई। पीएम विश्वकर्मा योजना, केसीसी एनिमल हसबेंडरी सहित अन्य स्वरोजगार योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत अच्छा व्यवसाय कर रहे पथ विक्रेताओं को दूसरी एवं तीसरी ऋण सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
