केंद्र के तमाम कर्मचारी महंगाई भत्ते के लिए काफी इंतजार कर रहे हैं। वहीं सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला कर दिया है। सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत प्रमोशन के न्यूनतम सेवा शर्तों में भी बदलाव करने का फैसला किया है। बता दें कि अब से सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स और पे लेवल के आधार पर किया जाएगा
डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग ( DOPT) की तरफ से ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है यूपीएससी के साथ सलाह मशविरा करने के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मंजूरी के बाद 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स और पे लेवल के तहत प्रमोशन के लिए न्यूनतम शर्तों के नियमों में बदलाव करने की बात कही गई है। ये बदलाव संशोधन के जरिए नौकरी में भर्ती के नियमों और सर्विस रुल्स में भी शामिल किए जायेंगे। डीओपीटी ने सभी मंत्रालय और विभागों से भर्ती और सर्विस रुल्स के नियमों में बदलाव करने का अनुरोध किया है।
केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए न्यूनतम योग्य सर्विस शर्तें इस प्रकार होंगी. लेवल एक से लेवल 2 तक के लिए 3 साल की सर्विस होना जरुरी होगा। लेवल 2 से लेवल 3 के लिए भी 3 साल की सर्विस जरुरी होगी। लेवल 2 से लेवल 4 तक के प्रोमोशन के लिए 8 साल की सर्विस जरुरी होगी। लेवल 4 से लेवल 6 के लिए 10 साल की सर्विस जरुरी कर दिया गया है।
बहरहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को जिस बात का इंतजार है वो इंतजार खत्म होने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मोदी सरकार त्योहारों पर बड़ा तोहफा दे सकती है। नवरात्रि शुरु होने के बाद सरकार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए अपना खजाना खोल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ता बढ़ाने पर मुहर लगाई है।
