रायपुर। आईएएनएस सी वोटर द्वारा देशभर में कराए गए एक सर्वे में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य साबित हुआ है, जहां लोगों में शासन को लेकर सबसे ज्यादा संतुष्टि है। यह सर्वेक्षण इस बात का पता लगाने के लिए किया गया था कि विभिन्न राज्यों में सत्ता के प्रति लोगों में कितनी नाराजगी है। इस सर्वेक्षण में सुशासन के सभी सांकेतकों को आधार बनाया गया था।
इससे पहले भी छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में बीते पौने चार वर्षों के दौरान भी राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कीर्तिमान स्थापित किए जा चुके हैं। बीते एक वर्ष से छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर देशभर के राज्यों में सबसे कम बनी हुई है। यह लगातार 01 प्रतिशत से नीचे है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नये दृष्टिकोण के साथ काम करते हुए राज्य सरकार ने किसानों, आदिवासियों, मजदूरों, महिलाओं सहित वंचित वर्ग के सभी लोगों को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, हाफ बिजली बिल योजना जैसी डायरेक्ट बेनीफिट स्कीमों के माध्यम से डेढ़ लाख करोड़ से अधिक राशि लोगों की जेबों में सीधे पहुंचाई गई।
नयी उद्योग नीति के तहत कृषि और वन आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर उपजों का प्रसंस्करण और वैल्यू एडीशन करते हुए किसानों और वनवासियों की आय में वृद्धि की। साथ ही रोजगार के अवसरों का निर्माण किया। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 2 रुपए किलो में गोबर और 4 रुपए लीटर में गोमूत्र खरीदने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। गौठानों में आजीविका गतिविधियों को तेज करते हुए राज्य सरकार द्वारा रीपा योजना की शुरुआत की गई है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लीनिक योजना, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई दीदी क्लीनिक योजना, श्री धन्वंतरी जैनेरिक मेडिकल स्टोर्स योजना संचालित की जा रही है। प्रशासनिक ढांचे में कसावट लाते हुए बीते पौने चार वर्षों में 06 नये जिलों और 77 से ज्यादा नयी तहसीलों की शुरुआत की गई है। इसी तरह अनेक नये अनुविभाग भी बनाए गए हैं। वर्तमान में जिलों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है, इसी तरह अब छत्तीसगढ़ 227 तहसीलें और 108 अनुविभाग हो चुके हैं।
