रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भूपेश बघेल सरकार की कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए। बैठक के दौरान आरक्षण कोटे को बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अब 32% आदिवासी आरक्षण मिलेगा वहीं EWS को 4 प्रतिशत, OBC को 27% और SC को 13% आरक्षण दिया जाएगा। मंत्री रविन्द्र चौबे ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि 50वीं कैबिनेट की बैठक में आरक्षण के सम्बंध में विधेयक 2022 लाने का फैसला लिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था विधेयक 2022 भी सरकार पेश करेगी। यह प्रस्ताव आज कैबिनेट में पास किया गया है। साथ ही मछली नीति में आंशिक संशोधन किए जाने का फैसला भी बैठक में लिया गया है। द्वितीय अनुपूरक बजट को अनुमति और जिला खनिज न्यास की लिमिट को खत्म किए जाने संबंधी विषयों पर भी फैसला लिया गया है। बताया गया कि बैठक में केस वापसी के सम्बंध में आये प्रस्ताव 2017 के पहले तक 3700 केस वापस किए हैं। वहीं राजनीतिक प्रकरणों की अवधि बढ़ाई गई है। इस दौरान विधानसभा के नए सदस्यों के लिए जमीन आबंटन के लिए अनुमति दी गई है।
