अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव राजेश तिवारी ने राज्यपाल अनुसुइया उइके को पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना क्रमांक 459 के तहत वन अधिकार से जुड़े अधिनियम को लागू नहीं करने की मांग की है।
उन्होंने कहा है कि, इस अधिनियम को वापस लेने विधानसभा में शासकीय संकल्प पारित हो चुका है। तिवारी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर अधिसूचना को लागू होने से रोकने अपने विशेषाधिकार के उपयोग करने का आग्रह किया है। तिवारी ने इस अधिसूचना के माध्यम से पेसा कानून के उल्लंघन होने और आदिवासी हितों के विपरित होने की बात कही है। इसके साथ ही आदिवासी वर्ग के मूलभूत अधिकारों के समाप्त होने की बात कही हैै।
