Raipur: छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अच्छी पहल की ओर कदम बढ़ाया है. बढ़ते-पेट्रोल एवं डीजल के भाव को देख कर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल (electric vehicle) ईवी निर्माताओं को कई वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश करते हुये छत्तीसगढ़ इलेक्ट्रिक वाहन (electric vehicle) नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई राज्य के कैबिनेट बैठक में यह नीति लागू की गयी है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों व उसके सहायक उपकरणों का मैनुफेक्चुरिंग हब बनेगा। युवाओं के लिए रोजगार के असीमित अवसर भी पैदा होंगे। Raipur
इनको होगा फायदा
राज्य में ईवी पॉलिसी (EV policy) लागू होने से वाहनों के खरीददारों के साथ-साथ निर्माता और रिसर्च एंड डेवलपमेंट (research and development) करने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता को भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत छूट दी जाएगी। सरकारी व प्राइवेट (government and private) इमारतों में चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। हाउसिंग पॉलिसी (housing policy) में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर (charging infrastructure) की स्थापना अनिवार्य होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने साफ-सुथरे यातायात, पर्यावरण को लेकर उनका डेडिकेशन और आम जन को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने की वजह से ये फैसला लिया गया है।
ईवी नीति का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों (electric vehicles) को परिवहन के प्रमुख साधन के रूप में अपनाने के साथ-साथ ईवी बाजार के विकास में निर्माताओं, स्टार्ट-अप और निवेशकों का समर्थन करने के लिए एक स्थायी वातावरण स्थापित करने में छत्तीसगढ़ को अग्रणी बनाना है। इसके साथ ही बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (बीईवी) को तेजी से अपनाना ताकि 2027 तक सभी नए वाहन पंजीकरण में बीईवी का 15% का योगदान हो और परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जन को कम करके छत्तीसगढ़ के पर्यावरण में एक भौतिक सुधार लाया जा सके।
इन सेगमेंट पर मिलेगी छूट
रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ, ईवी के निर्माण के लिए एसजीएसटी प्रतिपूर्ति, ईवी चार्जिंग के लिए बिजली टैरिफ। इसके अलावा, इलेक्ट्रिक वाहन और इसके कंपोनेंट्स, ईवी बैटरी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजें बनाने वाली कंपनियों को कैपिटल सब्सिडी के साथ इंसेंटिव दी जाएगी।
रोजगार सृजन पर जोर
इस नीति के तहत चार्जिंग स्टेशनों और स्वैपेबल बैटरी स्टेशनों के व्यापक नेटवर्क की स्थापना, रोज़गार सृजन के साथ की ईवी इको-सिस्टम में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण हेतु कौशल केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति और चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना को बढ़ावा देने के साथ ही छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित की जाएगी।
