मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों पूरे प्रदेश में आम लोगों से भेंट मुलाकात का कार्यक्रम कर रहे हैं।भेंट मुलाकात कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का हल है या सिर्फ एक राजनीतिक जनसंपर्क या सरकार के द्वारा बीते 4 सालों में किए गए कार्यों की पड़ताल के बहाने आम जनता में सरकार को लेकर आम धारणा, उद्देश्य चाहे जो भी हो l भेंट मुलाकात कार्यक्रम को लेकर विपक्ष पहले से ही आरोप लगाती रही है कि कार्यक्रम में सिर्फ अपने ही लोगों को मंच दिया जाता है। जिसमें आम लोगों की समस्याओं को नहीं सुना जाता मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम के खुद का सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रही है। वीडियो में युवक ने ऐसा ही आरोप लगाया की जरूरतमंद को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। इस बात पर मुख्यमंत्री ने कहा की ये गलत आरोप है आप ये आरोप वापस लीजिए। बात आगे बढ़ी तो मुख्यमंत्री आग बगुला होकर सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए उस युवक से कहने लगे की आपके मां, बाप, चाचा ने कभी किसी मुख्यमंत्री से बात किया है। आपको मौका मिला है तो आप मुझ पर आरोप लगा रहे हो ये सही है नहीं है। इस बात का युवक ने विनम्रता पूर्वक और सूझबूझ से जवाब देते हुए कहा की सर आरोप तो मैं लगा सकता हूं। हर कोई लगाता है, एक- दूसरे पर, आप भी लगाते हैं रमन सिंह पर लगाते हैं, मोदी पर लगाते हैं। युवक के इस जवाब पर उसके समर्थन में तालियों की गड़गड़ाहट पूरी सभा में गूंज पड़ी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने युवक से कहा की कौन से क्लास में हो? युवक ने कहा की मुझे ग्रेजुएशन पूरे किए 5 साल हो गए हैं। सर आप 76% आरक्षण की जगह 3 गुना वेकेंसी निकाल दीजिए इससे सब वर्ग खुश हो जाएंगे और आप चुनाव भी जीत जाएंगे। सर आप कोर्ट के विरुद्ध जा रहे हैं और सब युवकों को परेशान कर रहे हैं। भेंट मुलाकात के कार्यक्रम का यह वीडियो बेमेतरा जिले के देवरबीजा ग्राम का है। इन दिनों यह वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है और खूब शेयर किया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों के द्वारा युवक की काफी सराहना की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए अमर्यादित संवाद से लोग काफी नाखुश है।
रुकी हुई सरकारी भर्तियों को लेकर युवक हैं परेशान
पिछले दिनों हाई कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में आरक्षण शून्य हो गया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार के द्वारा इसके खिलाफ विधानसभा में आरक्षण संसोधन विधेयक पास किया गया है। जिसमें 76% आरक्षण की व्यवस्था है। यह बिल राजभवन में अटका हुआ है। क्योंकि राज्यपाल द्वारा इस विधेयक को लेकर संवैधानिक सलाहकारों के कहे अनुसार इस पर हस्ताक्षर नहीं की हैं क्योंकि इसे फिर से कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और यह रद्द हो जाएगा। बहरहाल पूरे प्रदेश में सरकारी नौकरी की सभी भर्तियां रुकी हुई है। जिसको लेकर युवक काफी परेशान हैं। बहुतों की उम्र हो चुकी ही जिससे उनके करियर खराब होने का खतरा मंडरा रहा है।
