दिल्ली सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति की अवधि समाप्त होने के बाद इसे 15 दिनों के लिए और बढ़ाने का निर्णय लिया है. यह विस्तार अंतिम माना जा रहा है, क्योंकि अधिकारियों ने एक नई ड्राफ्ट नीति पहले से ही तैयार कर ली है. दिल्ली की EV नीति में विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन शामिल हैं, जैसे कि ई-साइकिल पर 25 प्रतिशत खरीद सब्सिडी (5,500 रुपये तक), ई-रिक्शा और ई-कार्ट के लिए 30,000 रुपये, दोपहिया वाहनों की बैटरी क्षमता के लिए 5,000 रुपये (30,000 रुपये तक) और ई-लाइट कमर्शियल वाहनों के लिए 30,000 रुपये.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नई नीति में इलेक्ट्रिक बसों और कारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाहनों को हतोत्साहित किया जाएगा. अधिकारियों ने यह भी कहा कि नई नीति के कार्यान्वयन में निरंतरता बनाए रखने के लिए एक छोटा विस्तार दिया गया है. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि संशोधित नीति में ईवी खरीदारों के लिए नए प्रोत्साहन और फॉसिल फ्यूल आधारित वाहनों को धीरे-धीरे समाप्त करने के लिए कठोर उपायों की उम्मीद है.
सूत्रों के अनुसार, दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2.0, जिसकी घोषणा अगले महीने की जाने की संभावना है, में सभी नई इमारतों में कम से कम 20 प्रतिशत पार्किंग स्थान पर ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने का प्रावधान होगा. पुरानी इमारतों के लिए, कुल पार्किंग स्थान का 5 प्रतिशत ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आरक्षित किया जाएगा. इसके अलावा, ड्राफ्ट नीति में यह भी सुझाव दिया गया है कि जिन इमारतों में बड़े पार्किंग क्षेत्र हैं, उन्हें ईवी चार्जिंग के लिए विशेष प्रावधान करने होंगे.
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